Kisan Karj Mafi Yojana:भारत में केंद्र और राज्य सरकारें समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जिनमें महिला, बुजुर्ग, युवा, बेरोजगार और किसान शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्गों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है।
चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए कई सरकारी योजनाओं का केंद्रबिंदु किसान होते हैं। किसानों को राहत देने के लिए सरकारें समय-समय पर मुफ्त बिजली, सिंचाई की सुविधा, और लोन माफी जैसी योजनाएं लाती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण मिल सके।
कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य:
केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं, जिनका उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्गों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती देना होता है। महिला, बुजुर्ग, बेरोजगार और किसानों को ध्यान में रखकर ये योजनाएं बनाई जाती हैं।
विशेष रूप से, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और कृषि प्रधान भारत की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए सरकारें किसानों के लिए मुफ्त बिजली, सिंचाई सुविधाएं, और ऋण माफी जैसी योजनाएं लागू करती हैं।
400 करोड़ से अधिक का ऋण माफ:
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1 लाख 76 हजार किसानों का 400 करोड़ 66 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया है।
मुख्यमंत्री सोरेन का कहना है कि यह केवल एक ऋण माफी योजना नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान को बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ कर दिया गया है, ताकि किसान कर्ज के दबाव से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बन सकें।
किसानों को अपनी ताकत पहचाननी होगी:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश और राज्य की रीढ़ हैं। जब तक किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर नहीं होंगे, देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने किसानों से उनकी ताकत पहचानने की अपील की और कहा कि जिस तरह वे खेतों में मेहनत से काम करते हैं, वैसे ही उन्हें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए भी एकजुट होना चाहिए।
Read More: NPS Vatsalya Yojana 2024:बच्चों की सुनहरी भविष्य के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगी सरकारी सुरक्षा